एनआरएलएमच्या धर्तीवर पाणी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी नवे धोरण – जलशक्ती विभागाचे सचिव अशोक के. के. मिना
नवी दिल्ली – देशभरातील पाणी व स्वच्छता तसेच पाणी गुणवत्ता विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)च्या धर्तीवर नवे धोरण राबविण्यात येणार असल्याची ग्वाही जलशक्ती विभागाचे मुख्य सचिव अशोक के. के. मिना यांनी दिली.
मिना म्हणाले, “पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. ज्या राज्यांत अनुभवी कर्मचारी हटविण्यात आले, तेथे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. जलजीवन मिशनची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. कुणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन धोरण राबवले जाईल.”
बैठकीत देशभरात आऊटसोर्सिंग बंद करण्याची, समान कामासाठी समान वेतन देण्याची, नवीन प्रकल्पात जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी एचआर पॉलिसी लागू करण्याची, तसेच प्रकल्पासाठी प्रशासकीय खर्चाकरिता ५ टक्के तरतूद ठेवण्याची मागणी झाली.
सचिन जाधव यांनी पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील ५ हजार कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय संमेलन नवी दिल्ली येथे घेण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “गेल्या वीस वर्षांपासून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचारी सातत्याने कार्यरत असून महाराष्ट्राने स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनमध्ये अग्रस्थानी कामगिरी केली आहे.”
कृती समितीचे उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी महाराष्ट्र पथदर्शी ठरल्याचे सांगितले. बीआरसी-सीआरसी संघटनेचे विलास निकम यांनी कमी मानधनाचा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयीन याचिकेत सकारात्मक भूमिका घेण्याची आणि जलजीवन मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात बीआरसी-सीआरसी पदांचा समावेश करण्याची मागणी केली.
जलजीवन मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत कुमार सारस्वत यांनीही मिशनमधील वस्तुस्थिती मांडून आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.
Comments
Post a Comment
जनता संघर्ष हे ब्लॉग विशेष बातमीपत्रासह सामाजिक , संस्कृतिक,शैक्षणिक,राजकीय , आरोग्य,क्रीडा व मनोरंजन यासह विविध क्षेत्रातील ताज्या घडामोडी आपल्यापर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने याची निर्मिती करण्यात आली आहे .
आपण भरभरून प्रतिसाद द्याल हीच अपेक्षा....
बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क-9579838240