कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी महासंघाचा पाठपुरावा.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे नागपूर येथे लक्षवेधी धरणे आंदोलन केले. प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करताना निवेदनातून मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे अधिवेशनावेळी धरणे दिले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी यांच्या नावाने निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे, की दिवसेंदिवस शिक्षकांच्या समस्या वाढत आहेत. प्रलंबित मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानावरील शिक्षक, अर्धवेळ शिक्षक नियुक्ती निकषात असूनही त्याच्यावर जुनी पेन्शनबाबत झालेला अन्याय दूर करावा. एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अंशतः अनुदानित शाळा शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ मिळावी. मान्यताप्राप्त आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश निर्गमित करावा. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी. निवड श्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. शिक्षकांची रिक्त पदे विना विलंब भरावी. विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे बदली केलेल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे द्यावे. संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून पदांना मान्यता देत समायोजनाचे आदेश द्यावे. अशा एकूण १९ मागण्या निवेदनात मांडल्या आहेत.
गेल्या वर्षी २ फेब्रुवारी २०२४ ला काही मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील एक हजार २९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी या पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश काढले. त्यापैकीही काही शिक्षकांचे समावेशन अजूनही झालेले नाही, याकडेही लक्ष वेधले. निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, सचिव संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष सुनील पूर्णपात्रे, समन्वयक मुकुंद आंदळकर स्वाक्षऱ्या आहेत.
महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे अधिवेशनावेळी धरणे दिले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी यांच्या नावाने निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे, की दिवसेंदिवस शिक्षकांच्या समस्या वाढत आहेत. प्रलंबित मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानावरील शिक्षक, अर्धवेळ शिक्षक नियुक्ती निकषात असूनही त्याच्यावर जुनी पेन्शनबाबत झालेला अन्याय दूर करावा. एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अंशतः अनुदानित शाळा शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ मिळावी. मान्यताप्राप्त आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश निर्गमित करावा. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी. निवड श्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. शिक्षकांची रिक्त पदे विना विलंब भरावी. विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे बदली केलेल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे द्यावे. संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून पदांना मान्यता देत समायोजनाचे आदेश द्यावे. अशा एकूण १९ मागण्या निवेदनात मांडल्या आहेत.
गेल्या वर्षी २ फेब्रुवारी २०२४ ला काही मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील एक हजार २९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी या पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश काढले. त्यापैकीही काही शिक्षकांचे समावेशन अजूनही झालेले नाही, याकडेही लक्ष वेधले. निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, सचिव संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष सुनील पूर्णपात्रे, समन्वयक मुकुंद आंदळकर स्वाक्षऱ्या आहेत.
--------------------------------------▪️जनता संघर्ष न्यूज,सोलापूर▪️सिध्दार्थ भडकुंबे-संपादक
Comments
Post a Comment
जनता संघर्ष हे ब्लॉग विशेष बातमीपत्रासह सामाजिक , संस्कृतिक,शैक्षणिक,राजकीय , आरोग्य,क्रीडा व मनोरंजन यासह विविध क्षेत्रातील ताज्या घडामोडी आपल्यापर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने याची निर्मिती करण्यात आली आहे .
आपण भरभरून प्रतिसाद द्याल हीच अपेक्षा....
बातम्या व जाहिरातींसाठी संपर्क-9579838240